संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युतको अनुमतिले जलवायुमा प्रभाव


ताप्लेजुङ तीन वर्षअघि बैशाखको एक बिहान कञ्चनजंघा हिमाल फेदीमा रहेको घुन्साका केही स्थानीय भेला भई त्यस क्षेत्र र त्यसभन्दा माथि सडक बनाउन तथा जलविद्युत् प्लान्ट बनाउने लगायतका कुनै पनि काम गर्न नदिने निर्णय गरे। संरक्षित क्षेत्रका दुर्लभ वन्यजन्तु, चराचुरुंगी र बहुमूल्य जडीबुटी र पदमार्ग जोगाउन उनीहरुले यस्तो निर्णय गरेका थिए। 

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र (केक्याप)का उपभोक्तासमेत रहेका उनीहरुको निर्णयलाई कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्‍यो। अर्थात् परिषद्ले अब उप्रान्त त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक निर्माणको काम नगर्ने वा गर्न नदिने निर्णय गर्‍यो।

अढाई दशकदेखि नेपाल सरकार र स्थानीय समुदायले संयुक्त रुपमा गरेको संरक्षणको उपलब्धिलाई मास्ने गरी संघीय सरकारले जलविद्युत् प्लान्ट तथा प्लान्टमा पुग्नका लागि भन्दै एकपछि अर्को भौतिक निर्माण गर्न सहमति मागेपछि केक्यापले यस्तो निर्णय गरेको हो।

पदमार्ग क्षेत्र नै मास्ने गरी संघीय सरकारले गरेको जथाभावी निर्माणले पदयात्रा गराएर चलेको पर्यटन र पर्यटनमा आश्रित स्थानीय समुदायले आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने चिन्ताका कारण यस्तो निर्णय गरेका थिए।

संघीय सरकारले भने २०७४ चैत १३ गते सुटुक्क आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई १५५.८२ मेगावाटको जलविद्युत् योजनाको अध्ययन गर्न लाइसेन्स दियो। यता विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिइसकेपछि उक्त कम्पनीले परिषद्सँग काम अघि बढाउन सहमति मागेको थियो। आयोजना बन्ने ठाउँ हिमचितुवा, सालक, कालो भालु, पहरे बाँदर, नाउर, रातो पाण्डा, कस्तुरी मृगजस्ता जनावर र डाँफे, मुनालसहित २५२ प्रजातिका चराको वासस्थान हो। सेतो चाँप, लौठ सल्ला, लालीगुराँस, चिराइतो, कुट्की, पाँचऔले, बिखुमा, ओखर, लोक्ताजस्ता वनस्पति पनि यहाँ पाइन्छ। 

त्यसैले यहाँको विवाद स्थानीय र जलविद्युत् कम्पनीबीच मात्र नभई लोपोन्मुख रेडपाण्डा लगायत महत्वपूर्ण वन्यजन्तु तथा वनस्पति र प्रकृतिलाई बेवास्ता गरी गरिने भौतिक निर्माणबीचको पनि द्वन्द्व हो। यस क्षेत्रमा कञ्चनजंघासहित ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ४ वटा र ७ हजार मिटरभन्दा अग्ला १७ वटा हिमाल छन्।

विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा (८५८६) सहित यो क्षेत्रमा पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित हुन थालेका छन्। यो संरक्षण क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघको सूचीमा पनि पर्दछ। यो पर्यटकीय रुट पदयात्रा गर्ने पर्यटकहरुका लागि अत्यन्तै आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४७५ विदेशी पर्यटकले कञ्चनजंघा क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष)सम्ममा विदेशी पर्यटकको संख्या लगभग दोब्बर अर्थात् ८०२ पुगेको थियो। संरक्षण क्षेत्रका सूचना अधिकारी धर्मेन्द्र थापाका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा यहाँ आउने विदेशी पर्यटकको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ।

पर्यटक संख्या बढेसँगै पदमार्गमा सुविधा सम्पन्न होटलहरु पनि खुल्दै छन्। जलविद्युत् आयोजनाले गर्दा पदयात्रा मात्रै नासिने होइन कि लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका होटलको लगानीसमेत डुब्ने खतरा छ।

विद्युत् विकास विभागले संरक्षण क्षेत्रभित्र घुन्साभन्दा तल घुन्साखोला, तमोर, सिम्बुवालगायतका खोलामा १३ वटा जलविद्यु्त् प्लान्ट (कुल ११०६ मेगावाट) बनाउन अनुमति दिइसकेको छ। त्यसमध्ये ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको काम थालिसकेको छ। अन्य दुईवटा आयोजना पनि निर्माण थाल्ने चरणमा छन्।

केक्यापले नचाहँदा नचाहँदै संरक्षण क्षेत्रभित्र एकपछि अर्को जलविद्युत् प्लान्ट बन्ने भएपछि संरक्षण क्षेत्र नै नरहला कि भन्ने चिन्ता छाएको सरोकारवालाको भनाइ छ। 

उता डेढ दशकअघिदेखि संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेपछि त्यसलाई मास्ने गरी गरिन लागेको बिजुलीको विकासले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। पर्यटन विकास गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको कुरा सरकारको विभिन्न आवधिक योजनाका दस्ताबेजहरुमा उल्लेख छ। 

‘हामीले पदमार्ग क्षेत्रमा कुनै पनि हाइड्रो पावर निर्माण गर्नु हुँदैन भनेर निर्णय नै गरिसकेका छौं,’ घुन्साका होटल व्यवसायी तेञ्जिङ नुपु शेर्पाले भने, ‘तर, अहिले यहाँ पनि हाइड्रो बन्ने हल्ला सुनिन्छ। यदि साँच्चै बन्यो भने हालसम्म हामीले जोगाएर राखेको संरक्षण क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ।’

शेर्पाले घुन्सा र कञ्चनजंघाको बेसक्याम्पमा दुई होटल चलाउँछन्। उनको होटलमा ७ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। गएको आधा दशकमा कञ्चनजंघा हिमाल हेर्न आउने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएपछि रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरुसमेत आएर तिनै पर्यटकलाई लक्षित गरी होटल खोल्ने तथा ट्रेकिङ् गाइड बनेकाहरु अहिले बिलखबन्दमा परेका छन्। 

‘एसियाकै समुदायले चलाएको पहिलो संरक्षण क्षेत्रका कारण पनि यहाँ पछिल्ला वर्षमा पर्यटकको संख्या बढ्दो छ,’ अर्का होटल व्यावसायी छिरिङ टाँसी शेर्पा भन्छन्, ‘पर्यटकहरु गाडी चढ्न र ठूल–ठूला विकासका संरचना हेर्न आउने होइनन्। प्राकृतिक सौन्दर्यतासँग रम्न आउने हुन्। त्यसैले यो क्षेत्रलाई भर्जिन क्षेत्रका रुपमा कायम राख्नैपर्छ।’

परिषद्का पदाधिकारीहरु पनि स्थानीयको स्वरमा स्वर मिलाएर संघीय सरकारको कदमको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन्। संघीय सरकारले आफूखुशी जलविद्युत् आयोजना बनाउने लाइसेन्स दिएर संरक्षण क्षेत्रलाई पेल्ने काम गरेको परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूको गुनासो छ।

‘लाइसेन्सवालाहरुको सञ्जालै रहेछ। उनीहरुले सरकारलाई प्रभावमा पारेर खोला कब्जा गर्दा रहेछन्,’ लिम्बुले भने, ‘हामीले संरक्षण र पर्यटनको मर्मअनुसार रोक्न खोजेको हो। समुदाय, संरक्षण र पर्यटनको हितविपरीत बन्ने आयोजनाले के फाइदा हुन्छ खोई ?’ 

परिषद्ले कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको सेकाथुमदेखि, आम्जिलेसा, ग्याब्ला, घुन्सा, खाम्बाचेन हुँदै कञ्चनजंघा वेशक्याम्प जाने पर्यटकीय पदमार्गमा बहुमूल्य जडीबुटी र संरक्षित वन्यजन्तुहरु तथा चराचुरुङ्गीहरुको प्रमुख वासस्थान रहेको बताएको छ। तर, विद्युत् विकास विभागले भने गुगल म्याप हेरेर आउने कम्पनीलाई विद्युत् आयोजना निर्माण अनुमति दिइरहेको परिषदका पदाधिकारीको गुनासो छ। 

घुन्सावस्तीभन्दा माथि संरचना हुने गरी आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति विभागले दिएको छ। उक्त कम्पनीले आयोजनाको ड्यामसाइड घुन्सावस्तीमाथि चेरुपथाङमा र पावर हाउस ग्याब्ला छेउमा हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ।
 
परिषद्ले संरक्षणको भावना र स्थानीयको माग विपरीत हुने भन्दै सहमति प्रदान गरेको छैन। सहमतिको पत्र चाँडो दिन परिषद् र संरक्षण क्षेत्र कार्यालयलाई कम्पनीले दबाब दिइरहेको छ। उता प्रकृति र पर्यटन उद्योगलाई जोगाउनुपर्छ भनेर लाग्ने स्थानीयहरुलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराइदिने गरिएको छ। 

‘हामीले नियम, कानुनअनुसार काम गर्ने हो,’ संरक्षण क्षेत्रका संरक्षण अधिृकत गणेशप्रसाद तिवारी भन्छन्, ‘नियम कानुन विपरीत कसैको दवाबमा सहमति दिँदैनौं।’ सरकारी निकायबीच नै तालमेल र समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ। 

विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स दिनुपूर्व नै सरोकारवालासँग राय लिनुपर्नेमा गुगलम्यापको आधारमा काठमाडौंमै बसेर दिने गरेको उनको दाबी छ। ‘विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिनुपूर्व नै सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र संरक्षण क्षेत्रसँग समन्वय गरेको भए यो द्वन्द्व हुने थिएन,’ उनले भने।  

जोङ्गिनभन्दा माथि (याङ्मातर्फ) तिब्बतको सीमा र आम्जिलेसाभन्दा माथि कञ्चनजंघा हिमालसम्म सडक लगायतका कुनै पनि आयोजना निर्माण नगरी सडकविहीन क्षेत्र बनाउने र विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने योजना परिषद्को छ। उक्त योजना विपरीत संघीय सरकारले पेलेरै जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले बरु संरक्षण क्षेत्र नै खारेज गर्न परिषद्का अध्यक्ष लिम्बुले चुनौति दिएका छन्। 

आम्जिलेसा र जोङ्गिनभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा विकासका ठूला आयोजना सञ्चालन गरिए वन्यजन्तु र वनस्पतिमा नराम्रो असर पर्ने परिषद्का पूर्व कार्यालय सचिव तेञ्जिङ शेर्पा बताउँछन्। ‘राज्यले २०५४ सालदेखि संरक्षणमा लगानी गरिरहेको छ। सोहीअनुसार हामी पनि संरक्षणमा जुटेका छौं,’ शेर्पा भन्छन्, ‘दुई दशकभन्दा बढी समय लगाएर जोगाएको प्राकृतिक सम्पदा ध्वस्त पार्न कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन।’ 

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह भने आयोजना बनाउन इच्छुक कम्पनीले साइटमा हेरेर तयार पारेको रिपोर्टको आधारमा विभागले लाइसेन्स दिने गरेको बताउँछन्। ‘उनीहरुको रिपोर्ट प्राविधिकले हेरेपछि लाइसेन्स दिन्छौं,’ सिंहले भने, ‘आयोजना बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आएपछि मात्रै निक्र्यौल गर्ने गरेका छौं।’ 

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र दक्षिण एसियामै पहिलोपटक समुदायले व्यवस्थापन गरेको संरक्षण क्षेत्र हो। सरकारले २०६३ असोज ६ गते घुन्सामा औपचारिक कार्यक्रम गरेर केक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समुदायलाई नै दिएको थियो। सोही कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा भोलिपल्ट २४ जना संरक्षणविद् तथा उच्चपदस्थ अधिकारीले ज्यानसमेत गुमाएका थिए। केक्याप स्थापना भएपछि सन् २०१८ सम्म विश्व वन्यजन्तु कोषले लगानी गरेको थियो। त्यसपछि भने सरकारले मात्रै बर्सेनि एक करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट केक्यापलाई दिँदै आएको छ। 

0समाचार इन्टरन्युज र अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा एन्टेना फाउण्डेशन नेपालले सञ्चालन गरेको वातावरण पत्रकारिता रिपोर्टिङ कार्यशालापछि तयार पारिएको हो। )


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

पहुँचको आधारमा खोप
दुर्गममा चिकित्सक पाउनै गाह्रो : पाए टिकाउन साह्रो
कोरोना महामारी : पूर्वी नाकाबाट भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या शून्य
कोरोना संक्रमणदर उच्च हुन थालेपछि झापाका पालिका सिल हुँदै