निजीकरणपछि थलापरेको चिया खेती


नमीन ढकाल, इलाम । नेपालमा चियाको खेतीको शुरूवात वि.सं. १९२० सालमा इलामबाट भयो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका ज्वाईं बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले इलाम बजार क्षेत्रमा चिया खेती थालनी गरे। त्यसको २ वर्षपछि सोक्तिम (हाल माई नगरपालिका–९) मा चिया खेती विस्तार भयो।


कन्यामस्थित चिया बगान

त्यतिखेर भारतको दार्जिलिङ चिया कमानबाट दक्ष कामदार झिकाई इलाम बजारमा १३५ एकड र सोक्तिममा २४० एकडमा चिया खेती विस्तार भएको थियो।

त्यसपछि क्रमश धनकुटाको मालढुङ्‌गा र ओखलढुङ्‌गाको भालुटारमा समेत चिया खेती विस्तार भयो। वि.सं. १९३२–३५ भित्र इलाम बजारमा आधुनिक चिया कारखाना स्थापना भएको इतिहास पाइन्छ।


सोक्तिमस्थित चिया कारखानाको जीर्ण भवन

त्यसपछि सोक्तिममा १९४० मा अर्को चिया कारखाना पनि स्थापना भयो। जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री रहेको तत्कालीन समयमा चिया प्रशोधनका सामग्रीहरू बेलायत सरकारबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त भएको थियो।

त्यसपछिका करिब ८१ वर्षसम्म इलाम र आसपासका केही किसानहरूले सोखका रूपमा घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र चिया खेती गरेको डा. देवी क्षेत्रीद्वारा लिखित पुस्तक ‘इलामको चिया पर्यटन’ मा उल्लेख छ।

जंगबहादुरले इलामको कमान छोरीज्वाइँ गजराजसिंहलाई खुवाको रूपमा दिएका थिए। वि.सं. १९६५ अघि निजी रूपमा संचालन भएको चिया बगान त्यसपछि मात्र जिल्लाको आम्दानीको रूपमा समावेश हुन थालेको डा. क्षेत्रीले उल्लेख गरेका छन्। 


जगराजसिंह थापा दम्पती ।

२०१६ सालमा झापाको ‘बुधकरण टी स्टेट’ले रंगियाडाँडामा निजी स्तरबाट पहिलो चिया कमान स्थापना गरेको थियो। २०२१ सालमा नयाँ भूमिसुधार नीति लागु भएपछि गिरीबन्धुहरू सामूहिक रूपमा चिया खेतीमा लागेको देखिन्छ।

इलाम, पाँचथर र झापाका किसानहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा चिया रोपेपछि तत्कालीन राज्य व्यवस्थाको समेत ध्यानाकर्षण भयो। अनि, २०२३ सालमा चिया विकास निगम स्थापना भयो।


इलाम टी स्टेटको भवन

राजा वीरेन्द्र युवराज हुँदा २०२८ साल पुष २१ गते इलामको कन्याममा चिया खेती शुरू गराए। वीरेन्द्रले नै २०३९ सालमा पूर्वका ५ जिल्ला इलाम, पाँचथर, झापा, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरी थप चिया कमान स्थापना गराए। 

बोर्ड गठन भएपछि २०५० सालदेखि २०६० सालसम्ममा चिया खेती ५४ दशमलव ६ प्रतिशत विस्तार भएको थियो। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि २०७० सम्म २७ तथा २०७० साल यता १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै चिया खेती विस्तार भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ।

२०४१ सालमा कन्याममा चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना भयो। कन्याममा ५३० एकड, दानाबारीको चिलिमकोटमा ५०० एकड र झापामा २ वटा कमान स्थापना गरिएको थियो। राजा वीरेन्द्रले पूर्वमा भ्रमण गरेपछि किसानहरूलाई चिया खेती गर्न ऋण दिने व्यवस्था गरेका थिए।


कन्यामस्थित चिया बगान

‘राजा हुँदा चिया क्षेत्रमा धेरै राहत हुन्थ्यो। चिया रोपण र उद्योग स्थापना लगायतका धेरै कार्यमा ५० प्रतिशत अनुदान हुन्थ्यो,’ तत्कालीन निगममा चिया विज्ञका रूपमा काम गरेका चन्द्रभुषण सुब्बा भन्छन्, ‘चिया रोपणमा प्रोत्साहन हुन्थ्यो, किसानहरूले उत्साहित भएर चिया रोप्न लाग्थे। चिया सम्बन्धी सबै क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकबाट सरल ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुन्थ्यो। अहिले चियाले कृषि ऋण समेत पाउँदैनन्।’

२०३५ देखि २०४५ को दशकमा नेपाल चिया विकास निगमले साना कृषकहरूलाई पनि चिया खेतीमा लाग्न धेरै प्रोत्साहनको कार्यहरू गरेको थियो।

२१ वर्षसम्म अपूरो लक्ष्य

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्वका किसानहरू उत्साहित भएर चिया खेतीमा लाग्न थाले।

चिया विकास निगम नाफामूलक संस्था भएकाले चिया क्षेत्रको थप विस्तार एवम् विकासका लागि सरकारी स्तरकै गैरनाफामूलक संस्थाको अवश्यकता महसुस भयो।

फलस्वरूप वि.सं.२०५० जेष्ठ २० गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ मार्फत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भयो। बोर्ड स्थापना हुनुअघि देशभर ११७१ किसानले ५३४.७६ हेक्टरमा चिया विस्तार गरेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा नेपालमा कूल चिया खेती विस्तार १० हजार २ सय ४९ हेक्टरमा थियो। चिया क्षेत्रबाट आर्थिक उपार्जन सम्भावना देखेपछि चिया तथा कफी विकास बोर्डले राष्ट्रिय चिया नीति, २०५७ बनाएर मुख्य ४ वटा लक्ष्य लिएर कार्यान्वयन पहल थाल्यो।

५ वर्षमा चिया विस्तार क्षेत्रलाई ४० हजार ८ सय ७५ हेक्टर पुर्‍याउने, १० वर्षमा उत्पादन ४ करोड ६१ लाख ११ हजार केजी चिया पुर्‍याउन, शुरूको ५ वर्षको अवधिमा थप ७९ हजार ३१० जना नेपालीलाई रोजगारीको अवसरहरू उपलब्ध गराउने र अर्थोडक्स चियाको कूल उत्पादन ६५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य चिया नीतिले लिएको थियो।

राजनीतिक प्रभावका कारण २१ वर्ष बित्दासमेत चिया क्षेत्रका लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। 

हालसम्म नेपालका १४ जिल्लामा निजी तथा सरकारी तवरबाट २८ हजार ७ सय ३२ हेक्टरमा मात्र चिया विस्तार भएको छ। ३ करोड १ लाख ३३ हजार केजी अर्थोडक्स र १ करोड ५९ लाख ६८ हजार केजी सिटीसी उत्पादन गर्न लक्ष्य राखिएकोमा सिटिसी र अर्थोडक्स गरी कूल दुई करोड २२ लाख ४० हजार केजी मात्र चिया उत्पादन भएको छ।

यस्तै, अर्थोडक्स चिया कूल उत्पादन २४ दशमलव १९ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारी चिया बगानमा कार्यरत मजदुरहरू समेत पलायन भइरहेका छन्। 

‘हचुवाको तालले ल्याएको चिया नीति कार्यान्वयनमा शुरूमै समस्या थियो। ५० प्रतिशत सरकारी र ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने हो, मुख्य त त्यो नै भएन, बोर्डको निर्देशक चयनमै राजनीतिक प्रभाव देखियो,’ चियाविज्ञ सुब्बाले भने, ‘निजी स्तरमा किसानले अहिले पनि चिया विस्तार गरिरहेका छन्, तर सरकारी तवरबाट जसरी कार्यान्वयनको पाटोमा अघि बढ्नुपर्थ्यो-त्यो हुन सकेन। राजनीतिक अस्थिरताले चिया क्षेत्रलाई समेत अस्थिर बनायो।’

निजीकरणले समेत थप्यो समस्या

२०५७ सालमा निजीकरण गर्ने उद्धेश्यले सरकारले इलाम र झापाका ७ वटा सरकारी चिया बगान र चिया प्रशोधन उद्योग सांघाई समूहलाई ५० वर्षे लिजमा दिएपछि चिया क्षेत्र झन धराशायी बन्दै गयो।

इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट तथा झापाका बर्ने, टोकला र बाह्रदशी चिया बगान अहिले सांघाई समूहको स्वामित्वमा छ। बगानमा सरकारको ३५ र सांघाईको ६५ प्रतिशत हिस्सा भएको कारण चिया रोपण र विस्तार हुन सकेको छैन।

सांघाईले लिजमा लिएको बर्ने र बाह्रदशी बाहेक अन्य ५ वटा बगानमा चिया प्रशोधन उद्योग छ। बगान क्षेत्रमा हुने विकासका कार्यमा समेत सांघाई समूहको अवरोध झेल्नुपरेको सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राई बताउँछन्। 

सरकारले चिया कमानलाई निजीकरण गरेपछि इलाम बजारमा रहेको चिया उद्योग करिब एक दशक संचालन नै भएन। बेलायतबाट प्राप्त मेसिनहरू अन्यत्र सारियो।

स्थानीयको विरोधपछि २०६९ सालबाट उद्योग पुनः संचालनमा आएको छ। यद्यपी; कतिपय बेलायती मेसिनहरू भने अहिले उद्योगमा छैनन्। 

सरकारको इच्छाशक्ति नै भएन

सुब्बाको तर्कसँग चिया तथा कफी बोर्डका निर्देशक दिपक खनालको तर्क समेत मेल खान्छ।

पछिल्लो समय सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति नभएको कारण पनि नीति कार्यान्वयन गर्दै चिया विस्तारमा समस्या देखिएको खनाल बताउँछन्।

‘२०४६ सालको परिवर्तन अघि चिया क्षेत्रलाई दरबारले नै संरक्षण गरेको थियो। राजाले नै पूर्वका ५ जिल्लालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेर चिया विकास निगमलाई संरक्षणको जिम्मेवारी दिएका थिए,’ खनालले भने, ‘राम्रो परिदृश्य हेरेर चिया नीति बनाइएको थियो। तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारहरूले चिया क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नै राखेनन्। पूर्व क्षेत्रमा धेरै राजनीतिक नेतृत्वहरू जन्मिए, तर राजाको कालमा जस्तो प्राथमिकता चिया क्षेत्रले पाएन।’

प्रविधि र बजारीकरणमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा पनि चिया क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको, व्यावसायिकता नारामा मात्र सीमित भएको तथा किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरू कटौती हुँदै गएपछि आकर्षण समेत घट्दो क्रममा रहेको खनाल बताउँछन्।

बोर्ड गठन भएपछि २०५० सालदेखि २०६० सालसम्ममा चिया खेती ५४ दशमलव ६ प्रतिशत विस्तार भएको छ। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि २०७० सम्म २७ तथा २०७० साल यता १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै चिया खेती विस्तार भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

प्रदेश १ को बजेट ३२ अर्ब ४६ करोड, आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक
प्रदेश १ सरकारले आज करिव ३४ अर्बको बजेट ल्याउँदै
बालुवाटारबाट आज बजेट सार्वजनिक गरिँदै
महामारीमा महँगियो भान्छा, सबैभन्दा बढी तेलमा मूल्यवृद्धि