बिर्तामोडको ट्रायल सेन्टर सार्न वडाध्यक्षलाई २० लाखको ‘अफर’


झापा । आफ्नै स्वामित्वको प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (ट्रायल सेन्टर) हुँदाहुँदै ब्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा परीक्षा गराउने भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको योजना असफल हुने भएको छ । आर्थिक चलखेलका कारण बिर्तामोडस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीको ट्रायलस्थल अन्यत्र सार्न खोजिएको आरोप लागेपछि प्रदेश नम्बर १ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन शुरु गरेको छ ।

ब्यवसायीको प्रभावमा परेर मन्त्रालयले गत मंसीरमा निजी क्षेत्रका ब्यवसायीेले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक प्रलोभनमा परेर निजी क्षेत्रका ब्यवसायीलाई ट्रायल गर्न अनुमति दिदा सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा मन्त्रालयको चर्काे आलोचना भएको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा सेटिङ र पूर्व योजना अनुसार बिर्तामोडमा रहेको कान्तिपुर भेहिकल एण्ड प्रि–टेष्ट सेन्टरले मात्र निवेदन दर्ता गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारलाई निर्णय नै गर्न लगाएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्न पटक–पटक परिपत्र गरेपछि कार्यालयले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम यातायात कार्यालयले दुई पटक सुचना प्रकाशन गरेको थियो । कार्यालयले गत पुष १५ र पुष २९ गते दुईपटक सुचना प्रकाशन गरेर ट्रायल स्थल निर्माण गरेका ब्यवसायीलाई बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । दोस्रो पटक सुचना प्रकाशन भएको अन्तिम दिन कान्तिपुरको मात्रै बोलपत्र दर्ता भएको थियो ।

ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनका लागि नीति र नियमावली नबनेको अवस्थामा सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७४ अनुसार मात्र पनि झापाका कुनैपनि ड्राइभिङ स्कुल तथा ट्रायल सेन्टरहरु नविकरण भएका थिएनन् । तर कान्तिपुरले भने माघ ६ गते निर्देशनालय नविकरण गरेर ७ गते बोलपत्र दर्ता गराएको थियो । दोस्रो पटक सुचना प्रकाशन भएको मिति सकिन १ घण्टा बाँकी रहँदा कान्तिपुरको बोलपत्र दर्ता गराएको थियो ।

सेटिङ र पूर्व योजना बमोजिम बिर्तामोडको उक्त कान्तिपुर भेहिकल एण्ड प्रि–टेष्ट सेन्टरले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावमा पारेर ट्रायल सेन्टर हत्याउने प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा थियो । उक्त सेन्टरका सञ्चालकले प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालय हुँदै मन्त्रालय मार्फत् नीतिगत निर्णय गराएको समाचार बाहिरिएको थियो ।

यसपछि गत बिहीबार झापा आएर समितिले स्थलगत अध्ययन शुरु गरेको हो । बिराटनगरका सेवाग्राही ओसिम आलमले मन्त्रालयको त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पुष २८ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गरेपछि समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक शिवनारायण गनगाईको नेतृत्वमा झापा आएको टोलीले यातायात ब्यवस्था कार्यालय झापाको स्वामित्वमा रहेको ट्रायलस्थल, बिर्तामोडमा रहेको कान्तिपुर भेहिकल एण्ड प्रि टेष्ट सेन्टरको ट्रायल स्थल र यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा पुगेर सुझाव लिएको छ ।

ट्रायल सेन्टर सार्न वडाध्यक्षलाई २० लाखको ‘अफर’

हाल सञ्चालनमा रहेको ट्रायल सेन्टर सार्न विगत केही बर्ष अघिदेखि नै चलखेल भएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीले बिर्तामोड–२ स्थित चारपानेमा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको २ बिगाहा १२ कठ्ठा जमिन १० वर्षको लागि भाडामा लिएर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरि निर्माण भएको सेन्टरबाट ट्रायल परिक्षा लिदै आएको थियो । जसको सम्झौता वि.सं. २०८८ साल सम्म छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय र निर्देशनालयले बिर्तामोडमा संरचना भए÷नभएको अध्ययन नै नगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेपछि स्थानीय, जनप्रतिनिधी, व्यवसायी, सेवागाह्री प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै विरोधमा थिए । निजी क्षेत्रका व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर प्रदेशले सरकारी संरचना भए पनि ट्रायल अन्यत्र गर्न लागेको उनीहरुको आरोप छ । ‘यो ट्रायल सेन्टर सार्न पहिलेदेखि नै चलखेल हुदै आएको थियो’ बिर्तामोड–२ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र संग्रौलाले भने, ‘अहिले नाम नभनौँ, २ वर्ष अघि पनि मलाई यो सेन्टर सारौँ, तपाईलाई २० लाख हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।’

उनले सरकारलाई हालको ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न रकम अभाव भएको हो भने ठेक्का रकम घटाएर अन्य सञ्चालनको सहजीकरण स्थानीय सरकारले गरिदिने बताए । ‘तर केही व्यत्तिको स्वार्थ पुरा गर्न ट्रायल सेन्टर सार्ने निर्णय कार्यान्वयन मान्य हुदैन ।’ उनले भने ।

प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालय इटहरीका प्रमुख भीम गौतमको संयोजकत्वमा सवारी लाइसेन्स ट्रायल सेन्टर सुदृढीकरण सम्बन्धमा गठित कार्यादयलले ट्रायल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । गौतम यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीको पूर्वप्रमुख समेत हुन् ।

निजी ट्रायल सेन्टरमा शुल्क मात्र महंगो होइन, सेन्टरकै सवारीसाधनले ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो त सवारीसाधन चलाउनै नजान्नेलाई पास भएको देखाएर चालक अनुमतिपत्र दिने विकृति पनि छ । तीन वर्ष पहिले निजी ट्रायल सेन्टर सञ्चालक र यातायातका कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ सय जनालाई त्यसरी चालक अनुमतिपत्र दिएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर सरोकारवालाहरु पन्छिने गर्छन् । जुन प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक मानिएको छैन ।

अब लेखा समितिले के गर्छ ?

प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा गुठी भाडामा लिएर हाल सञ्चालन भइरहेको ट्रायलस्थललाई ब्यबस्थित गर्दा सेवाग्राहीलाई सहज हुने निष्कर्ष निकालेको लेखा समिति संयोजक गनगाईँले बताए । उनले स्थानीय सरकार र सो स्थानका सेवाग्राहीको भावनालाई समेत सम्मान हुनेगरी प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए । ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन र निजी स्थलमा ट्रायल लिने ब्यवस्थाले सेवाग्राही मारमा पर्ने समेत उनले बताए ।

लेखा समितिका सदस्य तथा झापाका सांसद बसन्त बानियाले प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने नाममा सेवाग्राही मारमा पर्न नहुने बताए । उनले लेखा समितिमा उजुरी परेको जानकारी गराउँदै यो निर्णयमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइएको बताए । ‘कुनै कुनै बेला सरकारको निर्णय दवाववाट भएको हुन्छ, अध्ययन नगरी र हतारमा पनि हुन्छ, बानियाँले भने–‘जे गरेर भएको भएपछि यो निर्णय अनुचित भयो भन्ने हाम्रो साझा निष्कर्ष हो ।’ मन्त्रालयको यो योजना रद्द हूनूपर्ने उनले बताए ।

गनगाईँ र बानियाँ समेत रहेको टोलीमा सांसदहरु कुसुम श्रेष्ठ, ओम सरावगी, कुलप्रसाद साम्बालगायतको उपस्थिती रहेको थियो । उनीहरुले सरकारको मातहतमा रहेको ट्रायलस्थलकै प्रयोग गरेर प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ब्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिने योजना रहेको बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

बुद्धशान्तिमा पिकअपको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु
प्रधानमन्त्रीको गृह नगरका सुकुम्बासीको टहरामा डोजर
प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठक बस्दै, मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुने
सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो वस्तीमा पुग्दा चार घर जल्यो