युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट आवश्यक


 

निर्मल गुरुङ (सञ्चार उद्यमी)

विश्व यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीसँग जुँधिरहेको छ । विश्वका २१३ मुलुकका फैलिएको यो भाइरसले ३ लाख ४८ हजार ५ सयको ज्यान लिएको छ भने ५६ लाख १७ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् ।

२३ लाख ९२ हजार मानिस निको भएको सुखद खबरपनि छ । तर, निको भएर घर फर्किएकामा फेरि संक्रमण पनि देखिँदा जोखिम कम नभएको देखिन्छ ।

नेपाल पनि यो संक्रमणबाट अछुतो छैन् । नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमण फैलिने दर बढेको छ । अहिलेसम्म ४ जनाले कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन् भने ७७२ संक्रमित छन् ।

रोजगारका लागि भारतसहितका विभिन्न मुलुक पुगेका नागरिक घर फर्कँदा भाइरस संक्रमणको खतरा बढेको छ । अहिले पनि भारतका विभिन्न स्थानमा कार्यरत नेपालीहरु काम बिहीन भएपछि घर फर्किएरहेका छन् । उनीहरु भाइरको उच्च जोखिममा छन् । सीमा क्षेत्रमा सामान्य मात्र चेकजाँच हुँदा जोखिम बढेको छ । सुविधासम्पन्न क्वारेन्टाइन नहुँदा अझै संक्रमितको संख्या अझै बढ्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।

चीनको वुहानबाट शुरु भएको यो महामारीले विश्वलाई आक्रमण गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भयो । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई पनि तहसनहस बनाएको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण विश्वका विभिन्न देशमा गरिएको लकडाउनले अधिकांश व्यवसाय बन्द भएका छन् । अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्र र खाद्यान्न आपूर्तिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमात्र सञ्चालनमा छन् । यसबाट धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । व्यवसाय गर्नेहरु घाटा बेहोर्न बाध्य छन् ।

विश्वलाई तहसनहस बनाइरहेको कोरोना भाइरसको जोखिमकाबीच अवसरको सिर्जना भएको अर्थविदहरु बताउँछन् । अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने तयारी गरिहेको छ ।

सरकारले अब ल्याउने बजेट कोरोनाले तहसनहस बनाएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने खालको हुनुपर्छ ।

सरकारले युवाहरुलाई रोजगारी दिने, स्वदेशी उत्पादन बढाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट ल्याउन जरुरी छ ।

प्रत्येक १० वर्षमा हुने श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५लाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका नौ लाख आठ हजार जनसंख्या बेरोजगार छन् । तीमध्ये बसोबासको आधारमा ६ लाख ४० हजार सहरी र दुई लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा यसै वर्ष दर्ता भएकाको संख्या हेर्ने हो भने बेरोजगार श्रमशक्ति १३ लाख नाघेको छ । दर्ता नभएका समेत हजारौं बेरोजगार छन्, जो मौसमी कृषिको कामबाहेक अन्य श्रममा सहभागी छैनन् ।

कोरोना संक्रमणपछि नेपालमा बेरोजगारीको समस्याले अझै बिकराल रुप लिनेछ । अनौपचारिक कुराकानीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कति कामदार रोजगारीबाट हट्न भन्ने अनुमान अहिलेनै गर्न हतारो हुने बताए ।

पर्यटनसहित साना तथा मझौला उद्योगमा कार्यरत धेरै कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । होटल क्षेत्रका मात्र सातदेखि आठ लाख कामदार अहिले कामविहीन छन् । ठूला होटल ६ महिनाका लागि बन्द नै गरिएको छ ।

त्यस्तै, आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत काम गरिरहेका करिब एक लाख कामदारले रोजगारी गुमाइसकेको नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघले जनाएको छ । यसै क्षेत्रको साहारामा विभिन्न रोजगारदाताको काम गरिररहेका करिब चार लाखको रोजगारी संकटमा पर्छ ।

अधिकांश बैङ्कले नै आउटसोर्सिङबाट राखेका कामदारलाई बेतलबी बिदा दिएका छन् । यीबाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको रोजगारी संकटमा छ ।

अनौपचारिक मजदुर समस्यामा

औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू नै समस्यामा परेका बेला अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रका मजदूर थप पीडित बनेका छन् ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा ३७.८ प्रतिशत क्रियाकलाप औपचारिक र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारी र १५.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारी सिर्जना भएर काम भइरहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

प्रामाणिक औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार कृषि, वन र माछापालनमा २१.५ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा बिक्रीमा २१.५ प्रतिशत, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकलको मर्मतसम्भारमा १७.५ प्रतिशत, उद्योगमा १५.१ प्रतिशत, निर्माणमा १३.८ प्रतिशत र शिक्षामा ७.९ प्रतिशत कामदार संलग्न छन् ।

प्रामाणिक पेशाको वर्गीकरणअनुसार रोजगारीलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ३ वटा पेशा समूहहरूमा सेवा तथा बिक्रीमा २३.८ प्रतिशत, प्रारम्भिक आधारभूत सेवामा २०.३ प्रतिशत र हस्तकला (यन्त्र) र त्यससँग सम्बन्धित व्यापार गर्ने काममा १९.६ प्रतिशत रोजगार छन् ।

अहिले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेका मूल क्षेत्रमा निर्भर मजदुरलाई बढी समस्या छ । करिब २० लाख कामदार अहिले कामविहीन भएको बताउँछन् नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह । यसैलाई आधार मान्दा लकडाउनका कारण करिब पाँच लाख भारतीय र १५ लाख नेपाली निर्माण मजदुर घर फर्किएका छन् ।

अधिकांश दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरू भारतका छन् । उनीहरूबाहेक नेपाली कामदारलाई आयोजनाहरूमा काम सुरु भएपछि बिस्तारै फर्काउन सकिनेछ ।  निर्माण क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने अब ५ करोडसम्मका साना आयोजना स्थानीय स्तरमा बनाउनुपर्ने छ ।

विदेशबाट कति आउलान् ?

नेपालमा सिर्जना हुनसक्ने बेरोजगार समस्याको आकलन यहाँको तथ्यांकमा मात्र आधारित भएर विश्लेषण गर्न गाह्रो छ । किनकि, करिब २१ लाख नेपाली युवा कामको सिलसिलामा देश बाहिर छन् । कोरोना संक्रमणको कारण उनीहरूमध्ये धेरैको रोजगारी संकटमा छ । खाडी र मलेसियामा काम गरिरहेका कामदारहरूले रोजगारी गुमाउन थालेका छन् ।

सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब चार लाख सात हजार नेपाली तत्कालै स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यति धेरै नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ने प्रतीक्षामा छन् ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ विदेशमा अवैध हैसियतमा रहेका र समस्यामा परेका एक लाख २७ हजार नेपाली लकडाउन नखुल्दै नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।

श्रेष्ठका अनुसार यस्तो तथ्यांक कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमान र मलेसिया गरी सात देशका कामदारहरूको मात्रै हो । बोर्डका अनुसार दुई लाख ८० हजार श्रमिकले लकडाउन खुलेलगत्तै स्वदेश फर्किने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यसअनुसार नेपालमा बेरोजगारीको समस्या चर्कने अनुमान गरिएको छ ।

सीप सिकाउँ

नेपालका युवा तथा बेरोजगार युवालाई उचित सीप सिकाउन आवश्यक छ । अहिले नेपाली युवा विदेस जाँदा भारतीय नागरिक नेपालमा काम गर्न आउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेपनि धेरै प्राविधिक क्षेत्रमा भारतीय कामदारकै भर पर्नुपर्ने छ ।

होटल व्यवसायसहितका साना मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि चाहिने उचित जनशक्ति अभावको सामना व्यवसायीले गरेका छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै तीनै तहका सरकारको पहलमा सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

हिमाल, पहाड र तराईको भूमिलाई लक्षित गरी गरिने व्यापार व्यवसायलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ ।

प्राथमिकतामा कृषि र निर्माणलाई राखौं

अर्थविद्हरू निर्माण र कृषि क्षेत्रमा तत्कालै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट योजनाहरू ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अबको बजेटले रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ५०–६० लाख श्रम शक्ति विदेशमा रहेको र खासगरी खाडी मुलुकमा आउने समस्याका कारणले ठूलो संख्या फर्किने अवस्था छ ।

एक चौथाइ मात्रै युवा फर्किए भने पनि त्यो संख्या १५ लाखभन्दा बढी हुन्छ । आन्तरिक बजारमा पाँच लाख बेरोजगार थपिन्छन् । त्यसैले अब थप १५ देखि ३० लाखका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

असंगठित क्षेत्रका ६० लाख कामदारमध्ये धेरै रोजगारविहीन बन्ने अवस्था छ । अब ठूला आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने र राष्ट्रिय स्वयंसेवकको अवधारणाअनुसार पूरै ज्याला दिन नसकेपनि आंशिकरुपमा थुप्रै विकास निर्माणको काममा लगाउने अभियान स्थानीय तहसम्म जोडेर लैजान सकियो भने रोजगार बनाउन सकिन्छ ।

कृषिलाई पनि कसरी आकर्षक र प्रतिफलदायी पेशा बनाउने भन्नेबारे सरकारले बजेटमार्फत नै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल खोजौं

यतिबेला नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई समेटेर सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा बहसको विषय छ । नेपालमा नयाँ नक्सालाई लिएर सरकारको तारिफ गरिएको छ । प्रतिपक्षीलगायतका दलले नक्सामात्र होइन भूमि पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । यस्तो बेलामा नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गरेर सीमाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

लामो समयदेखि बहस र छलफल भएको यो विषयलाई छलफल र वार्ताको माध्यमबाट दीर्घकालसम्मका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।

नयाँ नक्सा कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । सबैको मनोभावना समेट्ने गरी नेपालीको राष्ट्रिय भावनालाई कदर गर्दै सीमाको समस्या हल गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार निर्मुल पारौं

देश विकासको बाधक भनेकै भ्रंष्टाचार हो । भ्रष्टाचार शुन्य सहनशिलता कायम गर्न सरकार सफल हुनुपर्छ । अनि राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपार्टीको विकास हुनुपर्छ ।

समाजमा राम्रो काम गर्नेलाई उचित सम्मान गरी आम जनतालाई राज्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउने गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । अहिले सम्मान आदानप्रदानमा पनि नातागोता, सेवासुविधा लिन आफन्त खोज्ने परिपार्टी अन्त्य गरिनुपर्छ ।

नजिकका व्यक्ति र नातेदार होइन योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा चाँडै देशले अग्रगामी छलाङ मार्न सक्छ ।

लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि बनेको यो स्थायी सरकारले आम जनताका मनोभावनालाई सम्बोधन गर्दै काम गर्नुपर्छ ।

सामाजिक विकास र देश विकासका काममा पक्ष विपक्ष नभई समान रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक विचारधारालाई चुनावी एजेन्डाका रुपमा सीमित राखेर चुनावी परिणामलाई आत्मसाथ गरेपछि सबै एक हो भन्ने भावना नेतृत्वकर्ता जनप्रतिनिधिमा बन्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोरोनाको कहरबाट ढिलोचाँडो हामी उठ्नुपर्छ । यसले पुर्‍याएको ठूलो जनधनको क्षतिको क्षतिपूर्ति त नहोला तर यसले नेपालजस्तो मुलुकलाई केहि गर्ने अवसर पनि दिने पक्का छ ।

अब धेरै नेपाली युवा स्वदेशमै काम गर्ने लक्ष्यका साथ फर्कँनेछन् । उनीहरु खाली हात फर्कँदैनन् । अहिलेसम्म विदेशी भूमिमा सिकेको सीप, अहिले सम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति र लगनसिलता मेहनत र परिश्रमको ज्ञान पनि लिएर आएका हुनेछन् ।

सीप, पुँजी र श्रम भएपछि जुनसुकै उद्योग मज्जाले फस्टाउने छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न र उत्पादित सामग्रीको बजार खोज्ने प्रभावकारी नीति र नियम सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्छ । साथै केहि गरौं भन्ने सोच भएका नागरिकलाई उत्साहजनक सहयोग गर्ने नीति स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लिन सक्नुपर्छ ।

अनि छिमेकबीचको सम्बन्धलाई उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गरी समाधान गर्नुपर्छ । देशबाट भ्रष्टाचार सँधैका लागि अन्य गर्दै नजिक र आसेपासेलाई नभइ क्षमता भएकालाई जिम्मेवारी दिएमा देशको विकास चाँडै हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

यो झापा हो !
मेरी हजुरआमा…
आखिर जातीय विभेद किन ?
कृषिमा लकडाउनको प्रभाव