सिमा विवाद कहिलेसम्म..?


कुनै पनि मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रता भूगोलको दृष्टिकोणले कहिल्यै सानो ठूलो हुदैन। सबै देशले आ – आफ्नो सिमाना, आकाश तथा जलस्रोतको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै सुनिश्चित गरेको प्रावधान हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुन बिपरित नेपालको सिमा क्षेत्रहरुमा दशकौंदेखि भारतले अतिक्रमण र गिद्दे नजर लगाउदै आएको हामी सबैलाई सर्वविविध नै छ । भारत सरकारले नेपालको भुभाग कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेको केही समय नबित्दै दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्र अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको सन्दर्भले सिमा अतिक्रमको बिषयलाई अहिले अझ उचाइमा पुर्‍याएको छ । तर यो भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपालको सहनशीलता कहिलेसम्म…?

ऐतिहासिक तथ्य हेर्दा नेपाल भारत सीमा समस्या हालै मात्र सिर्जना भएको विषय भने होइन । सीमाविदका अनुसार भारतमा छापिएर नेपालमा बिक्रीवितरण गरिएका अधिकांश नक्सामा नेपालको सिमाना पहिलेदेखि नै अशुद्ध र क्षेत्रफल पूर्ण भएको थिएन । अधिकांश नक्साहरूमा रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा रहेको नेपालको सिमानाभित्र पर्ने दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिममा रहेको लिपुलेक, कालापानी, लिपियाधुरा क्षेत्र नक्साबाट काटेर पहिलेदेखि नै भारततर्फ मिलाइएको देखिन्छ । त्यस्ता नक्सा हेर्दा नेपालको ३७२ वर्ग किमि भूमि अतिक्रमणमा उहिल्यै परिसकेको थियो भन्ने तथ्य भेटिन्छ । त्यतिबेला देखि नै प्रचलनमा रहेको अशुद्ध नक्साको कारण नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आएको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । तर अहिलेसम्म यसको हेक्का नेपाल सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन ।

हाम्रो देश नेपालको स्वाधीनता , राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्नसँग हाम्रो छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या गाँसिएको छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको निश्चित सीमारेखा हुन्छ । जति सीमा मिचिन्छ , त्यतिकै राष्ट्र संकुचन भई राष्ट्रियताको बोली मधुरो हुँदै र यसरी नै दिनप्रतिदिन सीमा मिचिदै गयो भने एक दिन राष्ट्रको अस्तित्व नै लोप हुन सक्छ । नेपालको सीमा नीति प्रष्ट बन्न नसकेकोले छिमेकी मुलुकसँग सीमा समस्या आजसम्म समाधान हुन सकेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सीमारेखा मिचिएको मात्र होइन सीमा व्यवस्था पनि अस्तव्यस्त रहेको पाइन्छ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले प्रभावकारी एवं ठोस कूटनीतिक वा राजनीतिक उपाय अवलम्बन गर्दै यो विषयलाई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय (नेपाल–भारत) वा त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–चीन) वार्ताका माध्यमबाट नेपालको हितमा रहेर समाधान गर्नु पर्छ । यदि प्रक्रियाबाट समाधान हुँदैन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष जानुको विकल्प छैन किनकि अब नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्न भारतसँगको सीमा विवादको विषय अन्तिम लडाइँकै रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ ताकि अब यो विवाद र समस्या हाम्रो अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु नपरोस् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

यो झापा हो !
मेरी हजुरआमा…
आखिर जातीय विभेद किन ?
कृषिमा लकडाउनको प्रभाव