शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न अटेरी गर्दै झापाका विद्यालय (भिडियो सहित)


eपूर्व डेक्स
झापा, कार्तिक १९ । नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपनि झापाका धेरै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले ऐन कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

शिक्षा विभागले तत्काल ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन बुँदे परिपत्र जारी गरेपनि नियमन निकायको कमजोरीका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । झण्डै डेढ वर्षअघि जारी भएको नयाँ शिक्षा ऐनले शिशु कक्षादेखि ८ कक्षालाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह भनेको छ । यो ऐन जारी भएसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको असार १५ गते ऐन स्वीकृत भएको थियो । ऐन स्वीकृत भएपछि यसअघि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरेका विद्यालयले उच्च माध्यमिक विद्यालय लेखिएका साइनबोर्ड तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्र्ने भएपनि धेरैले आफ्नो साइनबोर्ड परिवर्तन गरेका छैनन् । कतिपय विद्यालयले पुरानै लेटर प्याडसमेत प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘लेटर प्याड हामीले नयाँ बनाइसक्यौं, नयाँ भवन बनिरहेकाले नाम परिवर्तन गर्न ढिलाई भएको हो’ बलभद्र जनता माध्यामिक विद्यालय प्रधानाध्यापक गोविन्द डाँगीले भने, ‘शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको होइन ।’ काँकरभिट्टास्थित काँकरभिट्टा माध्यमिक विद्यालयले पनि गेटमा लेखेको नाम परिवर्तन गरेको छैन । विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद न्यौपानेले चाँडै माध्यमिक बनाउने बताए ।
शिक्षा विभागले तत्काल ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन बुँदे परिपत्र जारी गर्दै गतवर्षको भदौमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत सम्पूर्ण विद्यालयमा शिक्षा ऐनअनुसार नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, कुनै शिक्षक नियुक्ति नगर्न र कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालित विद्यालयका साइनबोर्डमा माध्यमिक विद्यालय लेख्न निर्देशन दिएको थियो तर झापाका केही निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले विभागको निर्देशन टेरेका छैनन् । झापाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद बरालले ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको र उल्लंघन भएको पाइएमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । शून्य जोड दुईमात्र सञ्चालन गरेका विद्यालयले कक्षा ९ देखी १२ चलाउनु पर्ने छ भने विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा सञ्चालित क्याम्पसले अब कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन गर्न नपाउने नियमावलीमा प्रष्ट छ । शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक हुने भनिए पनि यसअघि कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरेका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल शिक्षासम्म कक्षा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीले गरेको छ । शिक्षा विभागको यो नियमावलीमा आफूहरुलाई सहज हुने बुँदा राख्न निजी विद्यालयका सञ्चालकले भने दबाब दिँदै आएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबरहरु

कोरोना महामारी : पूर्वी नाकाबाट भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या शून्य
कोरोना संक्रमणदर उच्च हुन थालेपछि झापाका पालिका सिल हुँदै
सुकुम्बासीविहीन बन्दै मौवाखोला गाउँपालिका
मोरङमा ओली समूहको कार्यक्रम स्थलमा तोडफोड